वाहनचालक, मालवाहतूक, बस–ट्रक ऑपरेटर इत्यादींना सामूहिक व्यासपीठ देणे — जेणेकरून त्यांची समस्या, मागण्या व कायदेशीर/वाणिज्य दृष्टिकोनातून संघटितपणे सरकारसमोर मांडता येतील.

वाहतूक क्षेत्रातील वाढत्या नियम-कायदे, दंड प्रक्रिया (विशेषतः ई-चलन / फाईन्स), अवजड वाहनांसाठी अवघड अटी, निघाणाऱ्या नियमांमुळे झालेल्या आर्थिक व अन्य त्रासांविरुद्ध न्याय मिळावा — म्हणून संघटना.
एकटे किंवा स्वतंत्र वाहनचालकांना आवाज उठवणे कठीण असल्याने, संघटित होऊन मागणी करणं सहज व प्रभावी — हेच या संघटनेचा मुख्य हेतू होता.

आंदोलन आणि मिळवलेले यश
संघटनेने मागील आंदोलनाच्या तारीखेनंतर राज्यभर ज्या पद्धतीने आवाज उठवला, त्याला मोठी लोकसमर्थन लाट मिळाली. आंदोलनादरम्यान विविध प्रांतांतील वाहतूकदारांनी एकत्र येऊन अन्यायकारक दंडप्रणाली, ई-चलनातील चुका आणि वाहतुकीवरील असमान नियमांविरोधात ठाम भूमिका घेतली.

आंदोलनाच्या काळातील व्हिडिओ, न्यूज चॅनलवरील बातम्या आणि वृत्तपत्रातील कात्रणे हे आजही त्या लढ्याची जिद्द दर्शवतात.

शासनदरबारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठका
आंदोलनाच्या तीव्रतेनंतर राज्य शासनाने तत्काळ पावले उचलत संघटनेच्या प्रतिनिधींशी अनेक उच्चस्तरीय बैठकांचे आयोजन केले. या चर्चांमधून सरकारने वाहतूकदारांच्या प्रमुख मागण्या ऐकून घेत पुढील महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.

समितीची स्थापना
वाहतूकदारांच्या अडचणींचा सखोल अभ्यास करून त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समिती दंडप्रणाली, वाहतूक नियम, शहरांतील प्रवेश धोरण आणि वाहनधंद्याशी संबंधित सर्व बाबींचे पुनर्विलोकन करीत आहे.

मोबाईलवर फोटो काढून दंड अपलोड करण्यावर निर्बंध अनेक पोलिस कर्मचारी स्वतःच्या मोबाईलवर फोटो काढून तत्काळ ई-चलन अपलोड करीत असल्याची गंभीर तक्रार संघटनेने शासनापुढे मांडली. या दुरुपयोगावर तत्काळ कारवाई करत सरकारने स्वतःच्या मोबाईलवर फोटो काढून दंड अपलोड करण्यास निर्बंध घालणारे आदेश जारी केले. यामुळे दंडप्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गैरवापर टाळला गेला.
क्लिनरची सक्ती रद्द करणारा शासन निर्णय (GR)
अवजड वाहनांमध्ये “क्लिनर ठेवण्याची सक्ती” या नियमामुळे अनेक लहान वाहतूकदारांवर अनाठायी आर्थिक बोजा पडत होता. संघटनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर शासनाने क्लिनरची सक्ती रद्द करणारा जीआर जारी करून वाहतूकदारांची महत्त्वाची मागणी मान्य केली.

शालेय आणि प्रवासी वाहतुकीवरील अनावश्यक कारवाया थांबवण्याचे आदेश
शालेय बस, प्रवासी वाहतूक आणि पिक-अप/ड्रॉप पॉईंटवरील अनावश्यक कारवाया, दंड आणि त्रासाविरोधात संघटनेने मोठा मुद्दा उपस्थित केला. शासनाने यावर त्वरित प्रतिसाद देत शालेय व प्रवासी वाहतुकीवरील अनावश्यक कारवाया थांबवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.